दिनैको बन्द तथा हडतालले पुरै नेपालभरिकै जनजीवन निकै कष्टकर बन्दै आएको छ । कहिले ब्रामण्ड श्रेत्री समाज, कहिले मधेसी जनअधिकार पार्टी, त कहिले अखण्ड सुदुरपश्चिमको मागमा जारि भईरहेको बन्द, सबैजना आ-आफ्ना अस्तित्व तथा अधिकारका माग राख्दै राज्य विभाजनतिर होमिएका छन् । हुन त, वर्षैंदेखि पिछडिएका तथा दबिएका जनजातिहरुले आवज उठाएर आफ्नो अधिकार तथा हकको माग राख्नु नराम्रो होइन् तर, छुट्टै प्रदेशको माग ? यहीँ क्रममा जेठ १४ नजिकिदैँ जादाँ यी राज्य विभाजनका मागहरु झन् चर्किदै आएको छ । जातिय आधारमा प्रदेशहरु, लिम्बुवान, तामसालिङ मगरातआदि लगायतमा राज्य विभाजन गर्न, नामकै आधारमा मत नमिलिरहेको अवस्था छ । यसैमा सरकारले अखण्ड सुदुरपश्चिमको मागमा गरिदैं आएको बन्दले जनजिवन निकै कष्टकर हुदाँ वार्ताको लागि काठमाण्डौ बोलाएका थिए । यहीँ समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले उप-प्रधानमन्त्री कृष्ण सिटौलाको संयोजितामा मन्त्रीद्वोय वर्षमान पुन तथा महेन्द्र यादवको तीन सदस्य सरकारी टोलीको गठन गरेको थियो । तर, अखण्ड सुदुरपश्चिम संघर्ष समितिले यो तीन सदस्य सरकारी टोलीसंग आफ्नो समस्या समाधन गर्न सामर्थ नभएको भन्दै वार्ता नै बहिष्कार गरिदिएका छन् । माग पनि राख्ने र वार्तामा पनि नआउने ? , यस्तो गैर जिम्मेवारीपनाले गर्दा सुदुरपश्चिमका मानिसहरु निकै पिडासाथ जिवन बिताउँन बाध्य भईरहेको छन् । त्यस्तै अन्य जातजातिहरुले पनि बेला मौका पारि समय समयमा बन्द हडताल गरिरहँदा पुरै राज्यकै जनजिवन नराम्रोसंग प्रभावित भएको छ । कुनै पनि समस्या बन्दले भन्दा पनि आपसी सहमति र मेलमिलापमा समाधान हुन्छ भन्ने थाहा हुदाँ-हुदैँ पनि आफ्नो सत्ता खेलमा विभिन्न संस्था तथा पार्टिहरुले जनताको हितमा नभई जनतालाई नै मारमा पार्ने कि्रयाकलापहरु तिव्ररुपले अगाडि सारिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा राजनैतिक पार्टीहरुले निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । थारुवान तथा अखण्ड सुदुरपश्चिमबीचको तनाव दिनहुँ दिन बढ्दै जादाँ सरकार केबल मुख दर्शक मात्र भई बसिरहेको छ । अखण्ड सुदुरपश्चिमको माग सरकारले कुनै पनि रुपमा स्वीकार्य नहुने भनेता पनि यसलाई सुल्झाउन भने कडा मेहनत गर्नु पर्छ । र, सुदुरपश्चिमले पनि केहि हदसम्म लचकता अपनाउँनुपर्ने देखिन्छ । यदि यसो गरिएन भने , सुदुरपश्चिममात्र नभई पुरै राज्यकै अस्तित्व खतरामा पर्छ । यसैमा नेपाल, देश नै नरहे के श्रेत्री, के थारु, के मगर, सबैले यसको बारे गम्भिर रुपले सोच्नैपर्ने आवश्यकता छ । केहि समय अगाडिसम्म जुन जातजातिहरु मिलेर एकमुष्ठ नेपाली भई जोडिएका थिए, आज त्यहि विगठनको जालमा परि ओझेलमा परेका छन् । यसै सन्दर्भमा हामीले यसपाली “Lets talk about it”स्तम्भमा सरकारलाई यसप्रति झक्झकाउने प्रयास गरेका छौं । कृपया तपाईहरुको यस प्रति कस्तो सोच रहेको छ , हामीलाई बताउँनुहोला ।